नेपाल भारतको असल छिमेकी मात्र नभै नेपालको प्रगतीको लागि प्रमुख दायित्व बोक्ने मुलुक भित्र पर्दछ । अहिलेमात्र हैन बिगत धेरै बर्षदेखि नेपाल र भारतको सम्बन्धका बारेमा फरक–फरक विश्लेषणहरु हुने गर्दछन् । नेपालको पुर्वी सिमा देखि पश्चिम कालापानी सम्मका कुराहरु धेरै बर्षदेखि उठ्दै आएका बिषयहरु हुन् । यो सँगै ठूला बिकास आयोजनाहरुका बारेमा समेत भारतले देखाएको चासो र चिन्ताका बारेमा पनि विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुले गर्ने राजकिय भ्रमणहरुका बेला चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ । यस्ता बिषयहरुको बारेमा उच्चस्तरिय राजनीतिक सहमतीका आधारमा टुँगो लगाउने भन्दै बेला–बेलामा बिभिन्न सहमतीहरु हुने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन लगायतका बारेमा छिमेकी भएको नाताले चासो र चिन्ता गर्नुलाई कुनै अनौठो कुरा मान्नु नपर्ने भएपनि बिभिन्न भ्रमणहरुका बेला कतिपय सन्धि र सम्झौताहरु गरेर धोका पाएको भन्दै सत्तापक्षमा भन्दा प्रतिपक्षमा बसेका सवै सत्ता चलाएका दलहरुले कुरा उठाउने गर्दछन् ।
नेपालको बिकासका लागि अहिले सम्म ठोस राष्ट्रिय नीति नबन्नु र यस्तो नीतिको निर्माण गरेर जुनसुकै पार्टी सत्तामा गएपछि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनेर राष्ट्रिय सहमती नबन्नुपनि नेपालको बिकासको लागि बाधक बनेको छ । नीति नहुँदा आफु अनुकुल र प्रतिकुल व्याख्या र बिश्लेषण गर्ने प्रचलन पनि धेरै छ । यसतर्फ उच्चस्तरिय नेता र ठूला दलहरुले किन चासो दिन सकेका छैनन् यो बिषय निकै गम्भिर बिषय हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच यसपालि पनि तीनवटा सम्झौता भएका छन् । हुलाकी राजमार्गको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र कन्सलट्यान्सी सर्भिस, दोस्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका यस्ता सम्झौताहरु सँगै बिगतमा भएका महत्वपुर्ण सम्झौताहरुमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।